उप-विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की समीक्षा बैठक शुक्रवार सूचना भवन सभागार में हुई। उप-विकास आयुक्त ने कहा नगरीय क्षेत्र के समीपवर्ती ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ रोजगार के सृजन, आर्थिक गतिविधियों को बढाकर एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना प्रमुख लक्ष्य है। समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा मिशन के तहत निर्धारित भौतिक व वित्तीय प्रगति सन्तोषप्रद नहीं है। बरही प्रखंड के गौरियाकरमा क्लस्टर के 6 पंचायतों में 47 योजना चयनित किया गया है।योजनाओं के क्रियान्वयन कर समेकित विकास के लिए सभी विभागों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता बताई। कार्यकारी एजेंसीयों को अपने विभागों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यो को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करें। कार्य में शिथिलता बरतने वाले संबंधित संवेदकों को करवाई करने का निदेश दिया। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने कहा कई आजीविका वाले योजनाओं के क्रियान्वयन में हम अन्य पड़ोसी राज्यों पर कच्चा माल जैसे मुर्गी चूजा, मछली जीरा आदि अन्य जरूरत के लिए निर्भर रहते हैं, जिससे अनावश्यक विलंब होती है। स्थानीय स्तर पर इन चीजों के उत्पादन पर फोकस करने से राज्य आत्मनिर्भर होगा, राजस्व की बचत भी होगी। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है इस तरह की माँग को अवसर के रूप में लिया जाय। खेती, बागवानी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन को आधुनिक तकनीक के प्रयोग से लाभुकों के जीवन स्तर में सुधार व आर्थिक समृद्धि लक्ष्य होना चाहिए। पॉली हाउस को बड़ा आकर का बनाने के बजाय छोटे आकार को प्राथमिकता दी जाय ताकि अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। वहीं रुबर्न मिशन के जिला समन्वयक को उप विकास आयुक्त ने कहा मिशन की लंबित योजनाओं को जल्दी प्रारम्भ करा कर काम कराएँ। किसी भी परिस्थिति में सरकार की राशि वापस लौटने की नौबत न आए यह सुनिश्चित कराएँ।योजना क्रियान्वयन में आने वाली थोड़ी बहुत समस्याओं के समाधान स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों के साथ बैठक व स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर निकालने की सलाह दी।
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