उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

उपायुक्त आदित्य कुमार आनन्द की अध्यक्षता में शनिवार को कार्यालय सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में म्यूटेशन, किसान क्रेडिट कार्ड, आपदा, भूमि अतिक्रमयण व सरकारी योजनाओं के लिए जमीन चिन्हितीकरण को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक में म्यूटेशन से संबंधित समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वर्तमान में 1651 आवेदन के विरूद्ध 683 म्यूटेशन के आवदेन स्वीकृत किये गये है जबकि 968 आवेदन रिजेक्ट किये गये हैं। उपायुक्त ने कहा कि म्यूटेशन के अस्वीकृत मामले बहुत अधिक हैं। उन्होंने सीओ व सीआई स्तर से आवेदन के अस्वीकृत के होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने का निर्र्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि म्यूटेशन आवेदन में कमियां हो तो नोटिस के माध्यम से उसकी जानकारी आवेदक को दें न कि सीधे अस्वीकृत करें ताकि थोड़ी बहुत कमियों हो तो उसका निस्तारण किया जा सके। इस संबंध में उन्होंने डीसीएलआर को निर्देश दिया कि अस्वीकृत म्यूटेशन आवेदन के कारणो से संबंधित श्रेणीवार समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करें साथ ही आईटी मैनेजर को उनके ऑपरेटर के साथ अस्वीकृत म्यूटेशन आवदनों के त्रुटियों की पहचान संबंधी डेटा प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। वहीं आपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया के तहत अस्वीकृत म्यूटेशन के आवेदन अंचल स्तर से पुनः आवेदित न हो। साथ ही उन्होंने तय समय पर म्यूटेशन आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। मौके पर किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए उपयाुक्त ने केसीसी आवेदन प्राप्ति अभियान की सफलता हेतु अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि रैयतों व किसानों के जमीन संबधी पुराने रसीदों के सत्यापन प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही एलडीएम को केसीसी आवेदन स्वीकृत करने के लिए सभी बैंको को निदेशित करने एवं समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, पीएम आवास, पावर ग्रिड, थाना भवन सहित बरही स्थिति स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि का चिन्हितीकरण को लेकर विशेष निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि समयसीमा के अंदर त्रुटिरहित सरकारी भूमि की पहचान करें ताकि सही समय पर योजना धरातल पर उतर सके। मौके पर जिले में लगातार हो रही बारिश व जानमाल की क्षति की आशंका के मद्देनजर तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से अंचलाधिकारियांे को सतर्क एवं संवेदनशील रहने निर्देश दिया गया। साथ ही आपदा से हुए नुकसान की सूचना पर फौरी कार्रवाई करने एवं प्रभावितों को राहत पहुंचाते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। मौके पर कटकमदाग में सरकारी भूमि के अतिक्रमण की शिकायतों को लेकर एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में उपायुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री किसान योजना एवं धान अधिप्राप्ति योजना को लेकर ऑडिट किया जाना है। इसलिए कर्मचारी व अंचल निरीक्षकों के प्रतिवेदन के अलावे योजना से संबंधित शिकायतों आदि का जांच स्वयं से भी करें। बैठक में अपर समाहर्ता रंजीत कुमार लाल, डीसीएलआर विनोद कुमार, सभी अंचलाधिकारी सहित कई अन्य मौजूद थे।