उपायुक्त ने की प्रवासी मजदूरों के रोजगार से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक

हजारीबाग :- प्रवासी मजदूरों को पंचायत स्तर पर रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित मनरेगा, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, खेल मैदान समतलीकरण सहित प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़कर मानव श्रम को नियोजित करते हुए गांव व पर्यावरण को समृद्ध करने के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सूचना भवन सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा जिला में लगभग 62 हज़ार प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हुई है। प्रखंड विकास अधिकारी प्रवासी मजदूरों का स्किल मैपिंग कराने में पंचायत के मुखिया से समन्वय बनाते हुए मजदूरों का सूचीबद्ध करें। मुख्यमंत्री राहत पैकेट प्राप्त करने वाले शत प्रतिशत अकुशल श्रमिकों का मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं। समीक्षा के क्रम में घर वापसी कर चुके प्रवासी श्रमिकों के मुकाबले कम जॉब कार्ड बनाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। समीक्षा के क्रम में रोजगार सृजन से सम्बंधित कई पंचायतों में 10 से कम योजनाओं के चयन किए जाने पर स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा सभी मुखिया अपने-अपने पंचायतों में 5-5 लाख रुपए तक की कम से कम 20 योजनाओं का चयन एवं उन्हें स्वीकृत कर काम प्रारंभ कराएं। बैठक में उपस्थित कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को कहा इंजीनियरिंग विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं के निर्माण कार्य में स्थानीय श्रमिकों को ही नियोजित किया जाए। बागवानी से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि उपलब्धता नहीं हो पाने के कारण योजना प्रारंभ नहीं हो पाने पर नाराजगी जताते हुए अंचल अधिकारियों प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कहा कि वन अधिकार समितियों की बैठक कराकर वन अधिकार पट्टा का प्रस्ताव जिला में भेजें तथा अड़चन दूर करें। साथ ही किसी भी सरकारी व निजी कार्य मे जेसीबी मशीन का उपयोग की अनुमति बगैर अंचलाधिकारी अथवा कार्यपालक अभियंता के नहीं की जाएंगी। बगैर अनुमति जेसीबी को जब्त कर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुखिया लोगों से संवाद के क्रम में उपायुक्त ने कहा अकुशल श्रेणी के शत-प्रतिशत प्रवासियों का जॉब कार्ड अभियान चलाकर पूरा कराएं तथा मनरेगा व प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किए गए गरीब कल्याण योजना अभियान से अगले 125 दिनों के लिए योजनाएं स्वीकृत कर लें। बकरी, मुर्गी पालन के लिए अगले दो-तीन दिनों में लाभुकों का चयन कर लें। पंचायत भवन आदि का रंगाई पुताई एवं जरूरी मरम्मत का काम भी 14वें वित्त से करा सकते हैं। योग्य व जरूरतमंद व्यक्तियों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं होने के संबंध में उपायुक्त ने कहा योग्य एवं जरूर जरूरतमंद लाभुकों का चयन करते हुए प्रस्ताव जिला को उपलब्ध कराएं। डीएमएफटी से उन्हें आवास दिलाया जायेगा। उन्होंने कहा सरकार का फोकस प्रधानमंत्री आवास, नरेगा सहित जल संरक्षण, बागवानी योजना पर है।उन्होंने बताया अच्छे काम करने वाले मुखिया व प्रखंडों को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा के क्रम में बरही, डाडी, विष्णुगढ़, ईचाक प्रखंडों में चयनित लाभुकों के प्रथम किस्त भुगतान में विलंब होने पर प्रखंड विकास अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री आवास के प्रखंड समन्वयक को फटकार लगाई। उन्होंने कहा भूमिहीन लाभुकों के लिए गैरमजरूआ जमीन की बंदोबस्ती कर अंचलाधिकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। भूमि प्रतिवेदन भूमि की उपलब्धता बालू की उपलब्धता आदि समस्या के कारण सरकार की योजनाएं बाधित ना हो अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। उपायुक्त ने रोजगार सृजन संहिता में स्थाई संरचना निर्माण के साथ पलायन रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा प्रत्येक प्रखंड में न्यूनतम तीन-तीन सामुदायिक शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि की उपलब्धता प्रतिवेदन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़कों की मरम्मत, बकरी, मुर्गी, पालन शेड निर्माण के लिए प्रस्ताव अगले दो-तीन दिनों में जिला को भेजी जाए। प्रखंड पंचायतों की मरम्मत रंगाई पुताई सहित बागवानी, आधुनिक व्यवसायिक खेती से संबंधित कलस्टर बनाकर लाभुकों की सहकारिता समिति बनाने, आंगनबाड़ी केंद्रों में जेएसएलपीएस के माध्यम से मुर्गी शेड बनाकर सखी मंडल को मुर्गी अंडा उत्पादन से जोड़ने का कार्य करने की सलाह दी। बैठक में उपायुक्त, सदर एसडीओ, डायरेक्टर डीआरडीए, पंचायती राज पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी,कार्यपालक अभियंता,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रधानमंत्री आवास के प्रखंड समन्वयक प्रमुख रूप से उपस्थित थे।