खनन परियोजना व आधारभूत संरचना निर्माण में भू-अर्जन व मुआवजा से सम्बंधित बैठक

हज़ारीबाग :- उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में खनन कंपनियों, आधारभूत संरचना के निर्माण परियोजना में भूमि अधिग्रहण से लेकर मुआवजा राशि के ससमय भुगतान मामले पर समन्वय हेतु भू अर्जन व राजस्व विभाग के साथ बैठक हुई। समीक्षा बैठक करते हुए उपायुक्त ने कहा भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान लंबित रहने के कारण परियोजनाओं को रोकना अथवा अनावश्यक रूप विलंब करना उचित नहीं है, बल्कि परियोजनाओं के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी व सरल बनाने पर फ़ोकस करने की जरूरत है। सिंगरवा, चौपारण में डीवीसी में भूअर्जन मामले पर संबंधित कंपनियों को भी निदेशित किया कि अधिग्रहण योग्य भूमि का सही व विस्तृत जानकारी अंचल कार्यालय के माध्यम से भूअर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने में समन्वय बनाएँ। भूमि अधिग्रहण व मुआवजा मामले में मालिकाना हक से संबंधित अवॉर्ड हो जाने के बाद कई मामलों में अंचल कार्यालय स्तर से उसकी पुनः समीक्षा को उपायुक्त ने नियमसंगत नहीं मानते हुए इसकी पुनः समीक्षा करने से परहेज करने की सलाह दी। अवार्ड के बाद न्यूनतम जांच करने एवं अवार्ड करने के दौरान कंफ्यूजन की स्थिति में वैसे मामलों को होल्ड पर रख सूक्षमता से जांच करने का निर्देश दिया। बरही हजारीबाग फोरलेन बाईपास मार्ग पर सिंदूर गांव में जीएम लैंड पर यात्री वाहनों के चालकों के आराम के लिए बनाए जाने वाले मिनी ट्रांसफर रेस्ट एरिया के लिए चिन्हित जीएम लाइन पर कुछ लोगों के द्वारा खेती किए जाने तथा टोल प्लाज़ा के पास बाउंड्री वाल विवाद मामले के मामले पर सदर अनुमंडल अधिकारी को सदर अंचलाधिकारी तथा सीआई के साथ जाकर मामले की जाँच के लिए निर्देशित किया। बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत जिंदल स्टील के द्वारा अधिग्रहित भूमि चयनित बेघरों को प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने के मामले पर उपायुक्त ने कहा जिंदल स्टील के मैनेजर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिग्रहित करने वाले जमीनों एवं रैयत की सूची साझा करें ताकि की डुप्लीकेसी को रोका जा सके। केरेडारी में हिंडालको की परियोजना हेतु अधिग्रहण से संबंधित भूमि पर लगे वृक्षों के मुआवजा से संबंधित अंचल कार्यालय से प्रतिवेदन बनाकर वन विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया बैठक में पथ निर्माण विभाग के द्वारा भू अर्जन के दौरान सड़क के आसपास किनारों पर अवस्थित पेड़ पौधों व अस्थाई संरचना से संबंधित संपूर्ण प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया इसके अलावा कोयला उत्खनन से संबंधित बड़का सयाल, बड़कागांव, चरही, अरगड्डा, कुजू आदि कोलमाइस से संबंधित मामलों की समीक्षा उपायुक्त के द्वारा की गई। साथ ही कोल कंपनियों को निर्देशित किया गया कि कोल कंपनियों के द्वारा अधिग्रहित जमीन से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन को साझा करें ताकि किसी तरह की समस्या एवं विधि व्यवस्था व मुआवजा से संबंधित मामलों पर जिला प्रशासन मदद कर सके। बैठक में उपायुक्त के अलावे अपर समाहर्ता भू अर्जन, अनुमंडल अधिकारी बरही व सदर, भू अर्जन पदाधिकारी सहित विभिन्न कंपनियों के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमुख रूप से मौजूद थे।