गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री की फर्जीवाड़ा का सनसनीखेज खुलासा हो गया है। सीएमओ को मिली एक शिकायत की जांच के दौरान सीआइडी को पता चला है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री कथित तौर पर फर्जी है। सीआईडी जांच के दौरान पता चला है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एमबीए की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में नही किया है। सांसद निशिकांत दुबे का एमबीए सर्टिफिकेट फर्जी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीआइडी को लिखित जानकारी दी है कि वर्ष 1993 में उनके यहां से किसी निशिकांत दुबे नामक व्यक्ति ने एमबीए नहीं किया है। बता दें कि देवघर निवासी विष्णुकांत झा ने देवघर नगर थाने में एक आवेदन दिया था, आवेदन में उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया था कि सांसद की एमबीए की डिग्री फर्जी है। आवेदन के साथ विष्णुकांत झा ने आरटीआइ के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिये गये। उस जवाब की कॉपी भी लगाई थी। जिसमें लिखा हुआ था कि वर्ष 1993 में निशिकांत दुबे नाम का कोई भी स्टूडेंट उनके एफएमएस (Faculty Of Management Studies) विभाग से ना ही पासआउट हुआ है. और ना ही दाखिला लिया था। इसके बाद इन सारी बातों की शिकायत झारखंड के सीएमओ से भी की गयी। सीएमओ ने सीआइडी को दिया था जांच का जिम्मा सीएमओ को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को दिया गया। सीआइडी ने तीन अफसरों की एक टीम बनायी और उसे दिल्ली रवाना किय़ा। टीम ने दिल्ली पहुंच कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफएमएस कार्यालय में मामले से संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से टीम को एक पत्र जारी किया गया। पत्र झारखंड सरकार के पुलिस अधिकारी राजेश कुमार (Inspector Of Police) के नाम है। पत्र में साफ तौर से लिखा हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एफएमएस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 1993 में निशिकांत दुबे नाम का कोई व्यक्ति ना ही पासआउट हुआ है और ना ही किसी का दाखिला हुआ है।साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी लिखा कि इस बात की जानकारी आरटीआइ के माध्यम से 05.01.2017 को मांगी गई थी।अब सवाल उठता है कि अगर सांसद निशिकांत दुबे ने एमबीए की शिक्षा ही लिया तो पीएचडी कहाँ से कर ली। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी गुमराह कर लोकसभा चुनाव में गलत हलफनामा दिया। फिलहाल शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने चुनाव आयोग से निशिकांत दुबे की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
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