यूनीफाईड कमांड एरिया के अंतर्गत चल रहे योजनाओ की समीक्षात्मक बैठक

हज़ारीबाग :- यूनिफाइड कमांड एरिया अंतर्गत फोकस एरिया के 57 चयनित गांवों में जन कल्याण से संबंधित मूलभूत सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित लगभग 28 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में हुई। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में संपन्न बैठक में समाज कल्याण,शिक्षा,पेयजल,मत्स्य,कृषि,पशुपालन जेएसएलपीएस, कल्याण, आपूर्ति आदि विभागों की योजनाओं की समीक्षा हुई। उपायुक्त ने कहा फोकस एरिया के तहत चयनित गांव में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए शिक्षा,स्वास्थ्य सहित गांव की मूलभूत सुविधा यथा पेयजल सहित स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर देना सरकार का उद्देश है। इसके लिए जिला प्रशासन के सभी विभागों को दिए गए लक्ष्यों को समय पर आपसी समन्वय के साथ पूरा करने की आवश्यकता है। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन ठीक से हो एवं आबादी के अनुपात में बच्चों की उपस्थिति एवं धात्री एवं कुपोषित बच्चों के लिए पोषक आहार एवं नियमित स्वास्थ्य जांच के नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन एवं अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए चलंत आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया ताकि सभी बच्चों को समान पोषण व स्वास्थ्य लाभ मिल सके। साथ ही वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जहां बच्चों की संख्या कम है एवं भवनों की स्थिति जर्जर है या किराए पर चल रहे हैं वैसे भवनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया,साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय ,पेयजल आदि की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को 14वें वित्त की राशि का उपयोग कर मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए उप विकास आयुक्त को बीडीओ के साथ समन्वय बनाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। चयनित गांव में सोलर युक्त जलापूर्ति योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में बंद पड़े अथवा छोटे मोटे कमी के कारण बंद पड़े योजनाओं का भौतिक सत्यापन के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उपायुक्त में अपने स्तर से जांच दल गठित कर सभी पेयजल योजना की वास्तविकता जानने की बात कही| साथ ही उदासीन तथा गैर जिम्मेवार अभियंताओं पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके अलावा शिक्षा विभाग के माध्यम मध्यान भोजन,मॉडल स्कूल,मत्स्य विभाग, कृषि विभाग,पशुपालन विभाग आदि के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित लोगों की जानकारी मांगी। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए जेएसएलपीएस को महिला समूह बनाने तथा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास करने को कहा।