जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने की जरूरत : अन्नपूर्णा देवी

दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री ने सांसद, विधायकों और अधिकारियों संग की विभिन्न योजनाओं की चर्चा

अधिकारियों को दिए कई निर्देश, सांसद ने जल-नल योजना की जांच कराने की कही बात

हजारीबाग। केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक सात जनवरी को समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, विधायक बरही मनोज यादव, विधायक बरकट्ठा अमित यादव, विधायक मांडू तिवारी महतो, विधायक बड़कागांव रोशनलाल चौधरी, विधायक बगोदर नागेंद्र महतो, जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता, उपाध्यक्ष जिला परिषद किशुन यादव, उपायुक्त नैंसी सहाय, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

बैठक में केंद्र सरकार से प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम,उज्जवला योजना, के तहत रेलवे, हाईवे, वाटर वेज, माइंस आदि से संबंधित आधारभूत संरचना निर्माण की योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना,पीएमकेएसवाई, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं आम जनता तक सुगमता से पहुंचे हम सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। जनकल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ सही लाभुक तक एवं गुणवत्ता और तत्परता से मिले इसके लिए हमारी सजगता एवं संवेदनशीलता जरूरी है। काम की गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। निगरानी प्रणाली में जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संबंधित विभागों को जिम्मेवार बनाकर गुणवत्ता की सतत मॉनिटरिंग की जाए, समय पर योजना पूरा हो यह सुनिश्चित करें।
योग्य लाभुकों को उनका हक मिले तथा समयबद्ध तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो।

केंद्रीय मंत्री ने विभागवार किए जा रहें कार्यों की समीक्षा की तथा कई आवश्यक निर्देश दिए।
सर्वप्रथम सांसद हजारीबाग ने प्रमुख तकनीकी विभागो से जारी निविदा प्रक्रियाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा उन प्रक्रियाओं को सुगम एवं पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया।

जलापूर्ति योजना : विधायक सदर प्रदीप प्रसाद ने शहरी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने को कहा। उन्होंने कहा जिलापूर्ति योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस ग्रामीण तथा शहरी जिलापूर्ति योजना की नियमित रूप से निगरानी की जानी आवश्यक है। सभी गांव के सभी घरों को नल से जल मिले जल जीवन मिशन का यही उद्देश्य है।

नगर निगम इलाकों में हर घर नल से जल आपूर्ति में संबंधित कार्यकारी एजेंसी को घरों तक सर्विस कनेक्शन के कार्य में गति लाने का निदेश दिया।

सांसद हजारीबाग ने जल नल योजना से निर्माणाधीन बोरिंग पाइपलाइन की गुणवत्ता आदि की शिकायतों के संदर्भ में प्रखंडवार जनप्रतिनिधियों को समाहित करते हुए जांच कमिटी के माध्यम से सभी योजनाओं का जांच करने का निर्देश दिया।

कृषि विभाग : इससे संचालित मिलेट मिशन, टपक सिंचाई, कृषि ऋण माफी योजना, कृषक पाठशाला तथा कुसुम योजना के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी जानकारी सभी कृषकों को होनी चाहिए इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया।
सांसद ने विभागीय अधिकारी को लाभुक के चयन में पारदर्शिता बरतने एवं संवेदनशीलता के कार्य करने का निर्देश दिया।

विद्युत विभाग : इसकी समीक्षा के दौरान विधायक बरकट्ठा ने अनुबंधित श्रमिकों के मानदेय का ससमय भुगतान करने को कहा। साथ ही अन्य विधायक गणों ने अब तक कई गांव में बिजली न पहुंचने की शिकायत की तथा वैसे गांव की सूची बनाकर तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने भी इस पर बल देते हुए वैसे सभी स्थानों जहां बिजली नहीं पहुंची है को ऊर्जानवित करने का निर्देश दिया। मौके पर सुदूरवर्ती क्षेत्रो के विद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुगम तथा निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए।
सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगता है। इससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाए। विद्युत विहीन गांव तक बिजली पहुंचाने में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए वन विभाग एवं बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने की बात कही।

आपूर्ति विभाग : इसकी समीक्षा के क्रम में माननीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि धान अधिप्राप्ति की खरीद में अत्यधिक समय लगने के कारण कृषक अनाज को बिचौलियों को बेच दे रहे है जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही गरीबों के हक का अनाज समय पर और सही वजन में मिले इसके लिए लाभुकों का शिकायत सुविधा की जानकारी हर पीडीएस दुकान पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था हो एवं लाभुकों के अधिकारों के साथ हेराफेरी करने वाले पीडीएस के दुकानदारों पर सतर्कता समिति को सक्रिय कर कारवाई सुनिश्चित करें।

भू-अर्जन : एनएचएआई सड़क निर्माण के क्रम में केशरहिंद जमीन पर लंबे समय से बने मकान का आकलन कर मुआवजा देने को लेकर बरकठ्ठा विधायक ने मामला उठाया।

शिक्षा विभाग : बड़कागांव के हेन्देगीर विद्यालय के बगल में पुलिस कैंप को हटाने और बड़कागांव के चेपाकला के मध्य विद्यालय को शिफ्ट करने की बात कही।

नगर निगम : झीलों की सफाई के लिए वीड हार्वेस्टर मशीन की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और मशीन में आ रही समस्या को दूर कर शहरी क्षेत्र के अन्य जलाशयों की सफाई कराने को कहा।

समाज कल्याण : समाज कल्याण विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी मंत्री ने ली। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत अब तक 84132 किशोरियों को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में गत वर्ष 512 लाभुकों को लाभ दिया गया है। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत ₹4000 प्रतिमाह बच्चों को दी जाती है जिसके तहत 339 बच्चे आच्छादित हैं तथा 35 नए बच्चों को आच्छादित किया जा रहा है। समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया पीएम जनमन योजना के लिए 18 आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रस्ताव भेजा गया है। जिले में 1770 आंगनबाड़ी संचालित है,जिनमें से 187 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील किया गया है। 109 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए विभाग से आवंटन प्राप्त हो चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग : मौके पर विधायकों के जिला के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर के प्रतिनियुक्ति करने की बात कही। सांसद मद से प्रदत एम्बुलेंस को क्रियाशील अवस्था में रखने को कहा।
इस दौरान टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सबों को शपथ दिलाई गई।