15 अगस्त से पहले भूमि जांच रिपोर्ट देने का निर्देश

उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन, भू-अर्जन और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे को कहा