वर्षों से सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे दैनिक कर्मियों को नियमितीकरण की उम्मीद, झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा मामला

अपील स्वीकार होने का दावा, 2018 की स्थापना समिति की बैठक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया गया हवाला; पात्र कर्मियों के नियमितीकरण की उठी मांग