2000 रुपये से अधिक UPI भुगतान पर शुल्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

याचिका में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना और नए MDR ढांचे को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक बताया गया