सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का बोलबाला

सरकार की कार्यशैली पर पूर्व सांसद मेहता का तीखा हमला, 30 से 40 प्रतिशत कम दर पर टेंडर, फिर भी कमीशन का दबाव! पीडब्ल्यूडी से ग्रामीण विकास विभाग तक अनियमितताओं का आरोप; एलएनटी और नगर निगम भी निशाने पर सुधार नहीं हुआ तो झारखंड की सड़कों पर उतरेगा आंदोलन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूर्व सांसद ने मांगा जवाब